पटना: बिहार में राशन कार्ड के संदिग्ध लाभुकों का सत्यापन होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने संदिग्ध लाभुकों के उपलब्ध कराए गए डेटा के निराकरण एवं लाभुकों को शत-प्रतिशत आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) करने हेतु विशेष अभियान चालने का निर्देश दिया है।
अगर इस अभियान में संदिग्ध लाभुकों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के राशन कार्ड रद होगा। इससे संबंधित केंद्र सरकार का निर्देश पत्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मिला है।
केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों की पात्रता जांच सुनिश्चित करने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया है।
निर्देश के मुताबिक, उपलब्ध कराए गए संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा के नियमानुसार निराकरण करने तथा शत-प्रतिशत आधार सीडिंग पूरा करने हेतु विशेष अभियान अनुंडल स्तर पर चलाया जाएगा।
इसके तहत 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कैंप लगाकर संदिग्ध राशन कार्ड डेटा का भौतिक सत्यापन कराकर निराकरण कराया जाएगा। साथ ही सभी लाभुकों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी भी कराया जाएगा।