समस्तीपुर: न्याय यात्रा और प्रगति यात्रा के दौरान जनता से किए गए सभी वादों को वर्ष 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य लिया गया था, उन सभी पर काम शुरू हो चुका है और उनकी लगातार समीक्षा की जा रही है।
ये बातें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शहर के जितवारपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड मैदान में समृद्धि यात्रा के दौरान आयोजित सभा में कही।
उन्होंने कहा कि बीस साल पहले बिहार की स्थिति कैसी थी, यह किसी से छिपा नहीं है। गांवों में बिजली, सड़क, पानी, पंचायत भवन और हाई स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी व्यवस्था को बदला और आज विकास गांव-गांव तक पहुंच चुका है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गांव-गांव बिजली पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने घर-घर बिजली पहुंचाकर इसे और आगे बढ़ाया।
सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं की अपील पर राज्य सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना बनाई। जिस बिहार में पहले मात्र 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, आज यह संख्या बढ़कर करोड़ों तक पहुंच चुकी है।
उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है।
मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम के दौरान रोजगार का मुद्दा प्रमुख रहा, जिसके तहत 1.56 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सहायता राशि दी गई।
उन्होंने कहा कि कई बहनें बकरी पालन, दुकान, सिलाई जैसे कार्य कर रही हैं। जो महिलाएं आगे भी स्वरोजगार करेंगी, उन्हें दो लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
इसके साथ ही पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां अगले दो वर्षों के भीतर कॉलेज खोले जाएंगे। गांवों में बिजली, पानी और सड़क की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में सरकार का पूरा फोकस रोजगार पर रहेगा। उद्योग लगाने के लिए एक रुपये में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
500 करोड़ रुपये से अधिक का उद्योग लगाने वालों को विशेष सुविधा दी जाएगी ताकि लोगों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े।
सेमीकंडक्टर के माध्यम से उद्योग स्थापित किए जाएंगे और इसका जंक्शन समस्तीपुर को बनाया गया है। यहां से सभी फोरलेन का कनेक्शन होगा, जिससे विकास की रफ्तार और तेज होगी।
अंत में उन्होंने कहा कि अच्छे रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मजदूरी के लिए बाहर जाने की मजबूरी खत्म की जाएगी।
सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में यहीं रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने 10 में 8 सीट देने के लिए कार्यकर्ताओं और आम जनता का आभार भी जताया।